कराड (प्रतिनिधी) : भारत सरकारची अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक पूर्ण बैठक दिनांक 21 जून 2024 रोजी दिल्ली येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली आहे या बैठकीचे निमंत्रण भारतीय किसान सांघ-परिसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांना आले असून या बैठकीमध्ये ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार आहेत.

दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाका शिवाय अन्य नऊ मागण्या पुढीलप्रमाणे मांडणार आहेत.

१) शेतकऱ्यांना आवश्यक वस्तू खरेदी करत असताना जीएसटी द्यावा लागतो परंतु शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करत असताना त्यांना जीएसटी मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांना लागणारे सर्व वस्तू वरील जीएसटी रद्द करावी.
२) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मध्ये भरपूर फंड असून तो अत्यंत धातुमातुर कामावर खर्च करण्याची ही संपत्ती नाही म्हणून सरकारने शेती कामाच्या मजुरीसाठी या पैशाचा वापर करावा. कारण शेती क्षेत्र एकूण रोजगाराच्या 80% रोजगार लोकांना देत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मजुरीचा खर्च सरकारने रोजगार हमी योजनेतून करावा.
३) सर्व शेतीमालावरील एम एस पी देणे कायद्याने बंधनकारक करावे.
४) ऊसाच्या बाबतीत एफआरपी कायद्यामध्ये फौजदाराची तरतूद काढून टाकली आहे. तसेच रिकव्हरी बेस 8.5% वरून 10.25% केला आहे. तोडणी वाहतूक खर्च वाढवलेला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना साखर कारखाना किंवा इथेनॉल फॅक्टरी सुरू करण्याचे अधिकार द्यावेत यासाठी दोन साखर कारखान्यामध्ये व इथेनॉल कारखान्यांमध्ये अंतराची अट रद्द करावी.
५) सर्व शेतीमालावरील निर्यात बंदी काढून टाकावी.
६) ट्रॅक्टर, मोटारसायकल प्रमाणे पिक विमा सुटसुटीत करावा. ७) ट्रॅक्टर सह सर्व शेती अवजारांची एमआरपी जाहीर करावी.
८) शेतीमालाचा वायदे बाजार पुन्हा सुरू करावेत.
९) जनुकीय सुधारित बियाणे (जी एम सी एस) वापरण्यास परवानगी द्यावी.

या मागण्या शिफाच्या वतीने करण्यात येणार आहेत.